..............

आपल्या जीवनात विविध उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सर्वप्रथम गरज असते ती पुरेशा आर्थिक पाठबळाची व तेही वेळेवर मिळण्याची. यातील काही उद्दिष्टे मध्यम मुदतीची, तर काही दीर्घ मुदतीची असतात. तसेच काळानुसार गरजा बदलत जातात आणि या बदलत्या गरजांना यशस्वीपणे सामोरे जाण्यासाठी गरजांनुरुप आर्थिक पाठबळ असणे तितकेच आवश्यक असते. याशिवाय आपल्या जीवनात विविध चढउतार होत असतात. त्यामुळे प्रसंगी आर्थिक समस्या उभी राहू शकते. अशा वेळी पुरेशी आर्थिक तरतूद नसेल, तर व्यवसायिक, कौटुंबिक हानी होऊ शकते. कर्जबाजारीपणा येऊन जीवनात आणखी समस्या येऊ शकतात आणि म्हणूनच प्रत्येकाला आर्थिक नियोजनाची नितांत आवश्यकता आहे. आकस्मिक संकट टाळता येणे शक्य नसले, तरी आर्थिक नियोजनामुळे त्यावर मात करणे शक्य होऊ शकते.

यासाठी प्रथम आपण आर्थिक नियोजन म्हणजे नेमके काय ते समजून घेऊ. आर्थिक नियोजन म्हणजे आपल्या गरजा, तसेच उद्दिष्टे यांची कालावधीनुसार वर्गवारी करून त्यानुसार तरतुदीचे नियोजन करणे होय. अशी वर्गवारी ढोबळमानाने पुढीलप्रमाणे करता येते.

- दैनंदिन खर्च (उदा. घरखर्च, वाहन व इंधन खर्च, दरमहाचे कर्जहप्ते इत्यादी.)

- नजीकच्या काळातील खर्च (उदा. घर, वाहन कर्जाचे मार्जिन, अन्य गृहोपयोगी वस्तूंची खरेदी, कौटुंबिक सहल, इत्यादी.)

- दीर्घ कालावधीनंतर करावे लागणारे खर्च (उदा. मुलांचे उच्च शिक्षण/विवाह, सेवानिवृत्तीनंतरच्या खर्चाची तरतूद )

- आपत्कालीन खर्च, अपघात, आजारपण, कर्त्या व्यक्तीचे अकाली निधन इत्यादीसाठी करावयाची तरतूद.

आर्थिक नियोजन जितक्या लवकर करू तितका गुंतवणुकीसाठी जास्त कालावधी मिळत असल्याने कमी गुंतवणूक करून, उद्दिष्टपूर्तीसाठीची तरतूद करणे सोपे होते. नियोजनास उशीर झाल्याने बऱ्याचदा अपुऱ्या कालावधीमुळे उद्दिष्टपूर्तीसाठीची पुरेशी तरतूद करणे शक्य होत नाही. प्रत्येकाचे आर्थिक नियोजन हे प्रामुख्याने वय, उत्पन्न, उद्दिष्टे, जोखीम घेण्याची क्षमता, अपेक्षित रिटर्न, उपलब्ध शिल्लक या बाबींवर अवलंबून असते. 

आर्थिक नियोजन करताना बालपण, टीनएज, तारुण्य, मध्यम वय व उतार वय या विविध टप्प्यांवरील गरजा लक्षात घेणे जरूरीचे असते. आता आपण वर उल्लेखलेल्या विविध टप्प्यांपैकी तरुणपणी म्हणजेच २५ ते २८ वर्षे वयाच्या दरम्यान (संबंधित व्यक्ती अर्थार्जन करू लागल्यानंतर) आर्थिक नियोजन कसे करावे ते पाहू.

सर्वप्रथम उत्पन्न व खर्च यांचा विचार करून उपलब्ध शिल्लक किती असेल याचा अंदाज घ्यावा. त्यानंतर आपल्या नजीकच्या काळातील व दीर्घकालीन उद्दिष्टे/गरजा निश्चित कराव्यात. त्यानंतर आकस्मिक खर्च (उदा. आजारपण/अपघात/हॉस्पिटलायझेशन), तसेच अकाली मृत्यू यासाठीची तरतूद म्हणून विमा पॉलिसी घेणे अत्यंत आवश्यक असते.

आयुर्विमा हा टर्म प्लानच घ्यावा. असे केल्याने कमीतकमी प्रीमियममध्ये जास्तीत जास्त कव्हर घेता येते. आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या अंदाजे दहा ते बारा पट कव्हर असावे. दरमहा ६० हजार रुपये उत्पन्न असणाऱ्याने ७५ हजार ते एक कोटी रुपये इतके कव्हर घ्यावे. आता असे कव्हर ऑनलाइन घेण्यासाठी केवळ आठ ते १० हजार रुपये इतका वार्षिक प्रीमिअम भरावा लागू शकेल. आपल्या नोकरीत मेडिक्लेम कव्हर उपलब्ध नसेल किंवा असलेले कव्हर पुरेसे नसेल, तर सुरुवातीला कुटुंबासाठी तीन ते पाच लाखांची फ्लोटर पॉलिसी घ्यावी.

अशा रीतीने आपत्कालीन खर्चाची तरतूद योग्य त्या इन्शुरन्स पॉलिसी घेऊन केल्यानंतर आपण निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी विशिष्ट उद्दिष्टाचा कालावधी, त्यासाठी लागणारी रक्कम व आपली जोखीम घ्यावयाची तयारी, यांचा विचार करून गुंतवणुकीचा पर्याय निवडावा. जोखीम घेऊन केलेली गुंतवणूक जास्त रिटर्न देऊ शकते, या जोखमीमुळे काही प्रमाणात नुकसान झाले, तरी असे नुकसान भरून काढणे लवकरच्या वयात शक्य असते. एखाद्याने नेमकी किती जोखीम घ्यावी, हे जरी सांगता येत नसले, तरी ढोबळमानाने शंभर वजा आपले वय इतके टक्के गुंतवणुकीची जोखीम घेण्यास हरकत नाही. उदा. ३० वर्षे वयाच्या व्यक्तीने आपल्या उपलब्ध शिलकीतील सुमारे ६५ ते ७० टक्के इतकी रक्कम शेअर्स, म्युच्युअल फंड यां0मध्ये गुंतवावी. अशी गुंतवणूक दीर्घकालीन उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी (उदा. मुलांचे शिक्षण/विवाह, रिटायरमेंट प्लॅनिंग) करावी. दरमहा पाच हजार रुपये एसआयपी द्वारे डायव्हर्सिफाइड म्युच्युअल फंडात गुंतविल्यास १० ते १२ वर्षांनी कराव्या लागणाऱ्या, दोन मुलांच्या शिक्षणाची तरतूद होऊ शकते. तसेच त्यांच्या २० ते २२ वर्षांनी कराव्या लागणाऱ्या विवाहासाठीच्या खर्चाची तरतूद दरमहा केवळ तीन हजार रुपये डायव्हव्हर्सिफाइड म्युच्युअल फंडात गुंतविल्यास होऊ शकते. यावरून गुंतवणूक नियोजनाचे महत्त्व समजते. याबरोबरच रिटायरमेंट प्लॅनिंग हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. यासाठी पीपीएफ, एनपीएस हे पर्याय योग्य असतात. 

वरील प्रकारचे आर्थिक नियोजन वय २८ ते ३० वर्षे असताना करून त्याची अंमलबजावणी करावी. साधारणपणे दर सहा महिने आणि वर्षातून एकदा त्याचा आढावा घ्यावा आणि त्यात योग्य ते बदल करावेत. ३५ ते ४० वर्षे वयाच्या दरम्यानही जोखीम घेण्याची क्षमता फारशी कमी झालेली नसते; मात्र उद्दिष्टांचा कालावधी कमी राहिलेला असतो. त्या वयात आर्थिक नियोजनास सुरुवात करणार असाल, तर मुलांचे शिक्षण/विवाह/रिटायरमेंट प्लॅनिंग यासाठी वेगवेगळी गुंतवणूक करावी.

आता आपण ४० ते ५० या वयातील व्यक्तींच्या आर्थिक नियोजनाचा विचार करू. या काळात सर्वसाधारणपणे कौटुंबिक, तसेच नोकरी/व्यवसाय यात स्थैर्य आलेले असते. भविष्यातील उत्पन्नाचा बऱ्यापैकी अंदाज आलेला असतो. असे असले, तरी उद्दिष्टपूर्तीचा कालावधी खूप कमी राहिलेला असतो. त्यामुळे आतापर्यंत जोखीम घेऊन केलेली गुंतवणूक त्या मानाने कमी जोखीम असलेल्या पर्यायात वर्ग करणे योग्य असते. त्यानुसार शेअर्स व म्युच्युअल फंडातील काही रक्कम कमी किंवा अजिबात जोखीम नसलेल्या बँक एफडी, डेट म्युचुअल फंड, एनएससी यांसारख्या पर्यायांत गुंतविणे आवश्यक असते. जेणेकरून एकूण गुंतवणुकीतील शेअर्स व म्युच्युअल फंड, युलिप यांचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही.

यानंतरच्या काळात म्हणजे ५० ते ६० वर्षे वयाच्या दरम्यान मुलांचे शिक्षण, विवाह यांसारख्या उद्दिष्टांची जवळपास पूर्तता झालेली असते; मात्र याच काळात रिटायरमेंटचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक असते. त्यानुसार शिल्लक असलेली रक्कम आता हळूहळू बँक एफडी, डेट फंड, वयवंदना, ज्येष्ठ नागरिक ठेव योजना यांत गुंतवून जोखीम कमीत कमी राहील याची दक्षता घ्यावी. सेवानिवृत्तीनंतर बहुधा मेडिक्लेम सुविधा चालू राहत नाही. या काळात आजारपण व हॉस्पिटलायझेशन यांवरील खर्च वाढण्याची शक्यता जास्त असते. त्या दृष्टीने सेवानिवृत्तीपूर्वीच मेडिक्लेम पॉलिसी घेणे योग्य ठरते. कारण बऱ्याचदा वयाच्या ६० वर्षांनंतर इन्शुरन्स कंपन्या नव्याने पॉलिसी देण्यास टाळाटाळ करतात; मात्र आधीची पॉलिसी मात्र रिन्यू केली जाते.

सेवानिवृत्तीनंतर म्हणजे वयाच्या साठीनंतर पुरेसे पेन्शन असेल, तर फारसा आर्थिक प्रश्न उद्भवत नाही. परंतु पेन्शन नसेल किंवा अगदीच अपुरे असेल, तर मात्र योग्य नियोजन करणे आवश्यक असते. प्रॉव्हिडंट फंड व ग्रॅच्युइटीची मिळालेली रक्कम नातेवाइक अथवा मित्रांना उसनी देऊ नये. उलट अशी रक्कम त्वरित बँकेत अथवा पोस्टात दरमहा/तिमाही वयवंदना योजना, तसेच ज्येष्ठ नागरिक ठेव योजना यात गुंतवावेत. प्रलोभनाला बळी पडून जास्त व्याजाच्या योजनेत हे पैसे गुंतवू नयेत. सेवानिवृत्तीनंतर शक्य असेल तर आपल्या अनुभवानुसार पार्ट-टाइम नोकरी, कन्सल्टन्सी या प्रकारात गुंतवून घेतल्याने एकदम पोकळी निर्माण होत नाही, अर्थार्जनही होते व आपल्या अनुभवाचा समाजास फायदाही होतो.

गुंतवणूक करताना पुढील गोष्टी प्रामुख्याने ध्यानात घेणे आवश्यक आहे.

- गुंतवणुकीची सुरवात शक्य तितकी लवकर करावी व त्या सातत्य राहील असे पाहावे.

- आपली आर्थिक क्षमता, उद्दिष्टे, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन त्यानुसार जोखीम घावी. 

- आपल्या गुंतवणुकीचा ठराविक कालवधीनंतर आढावा (रिव्ह्यू )घ्यावा व त्यात योग्य ते बदल करावेत.

- सुरुवातीच्या काळात जोखीम समजून घेऊन गुंतवणूक करून जास्तीत जास्त रिटर्न मिळवावा; मात्र वाढत्या वयानुसार जोखीम असलेली गुंतवणूक कमी करत जावी.

- इन्शुरन्स पॉलिसी आयकर बचतीच्या उद्देशाने न घेता विमा संरक्षण या प्रमुख उद्देशानेच घ्यावी. त्या दृष्टीने टर्म प्लान घेऊन कमीत कमी प्रीमियम देऊन जास्तीत जास्त विमा कव्हर घ्यावे. एंडोव्हमेंट मनी बॅक, युलिप यांसारख्या महागड्या पॉलिसी घेण्याचे टाळावे.

- सोने/चांदी यांतील गुंतवणूक एकूण गुंतवणुकीच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, असे पहावे.

- राहत्या घराव्यतिरिक्त दुसरेघर, प्लॉट, दुकान यांसारखी रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक विचारपूर्वक व कमीतकमी कर्ज घेऊन करावी. कारण यातून मिळणारे भाड्याचे उत्पन्न कर्जाच्या हप्त्यापेक्षा बरेच कमी असते; मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने अशी गुंतवणूक फायदेशीर ठरू शकते.

- सेवानिवृत्तीसाठीची तरतूद सुरुवातीपासूनच करावी. या मुळे अगदी कमी गुंतवणुकीतून आवश्यक तो रिटायरमेंट निधी जमा होऊ शकतो.

- शक्य असेल त्या सर्व ठिकाणी नामांकन (नॉमिनेशन) करावे.

- आपले मृत्युपत्र करून ठेवावे. यामुळे आपल्या पश्चात संपतीवरून होणारे वादविवाद टाळले जाऊ शकतात.

- अचानक मिळालेल्या रकमेतून जास्त व्याज असलेल्या कर्जाची परतफेड करावी.

- क्रेडिट कार्डचा योग्य वापर करावा. अन्यथा त्यातून कर्जबाजारी होण्याची शक्यता असते. शक्यतो डेबिट कार्डच वापरावे.

- दुसऱ्याचे ऐकून गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्यातील जोखीम व बारकावे समजून घ्या.

- पोन्झी स्कीम, एमएलएम, जास्त व्याजाच्या (१२ ते १३ टक्क्यांपेक्षा जास्त) गुंतवणूक योजना यांसारख्या प्रलोभनांना बळी पडू नका.

- गुंतवणूक केवळ आयकर वाचविण्यासाठी करू नये. अशा गुंतवणुकीतून दीर्घकालीन उद्दिष्ट पुरे होण्यासाठी पीपीएफ, एनपीएस, ‘ईएलएसएस’मधील एसआयपी हा पर्याय निवडावा आणि करनियोजन करावे.

- शक्यतो गुंतवणूक सल्लागाराचे मार्गदर्शन घावे.